शनिबार, साउन १२, २०८१
३ साता कै अवधिमा आशा देखाउँदै अर्थमन्त्री
कोरोना महामारीकाबीच सरकार गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढिरहेको बेला २९ असोजमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेका छन् । कामको परिणाम नदेखिए पनि ३ साताको अवधिमा उनले जनतालाई सन्देश दिने गरि निर्णय तथा छलफलहरू अघि बढाएका छन् ।
मुख्यतय: कोरोना महामारीको समयमा संङ्क्रमित नै घरमा बस्नु परेको र जोखिममा रहेकोले समेत अस्पताल नपाएको अवस्थामा उनले मंसिर १५ को मिति तय गरेर सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने निर्णय लिएका छन् ।
चालू वर्षको बजेटमा नै समावेश भएर पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा छिटो हस्पिटलको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । उनले अर्थमन्त्री भएको १ साताकै अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल राखेर मंसिर १५ मा अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा हस्पिटल निर्माण सुरु गर्ने र त्यसको बजेट निकासाको काम अर्थमन्त्रालयबाट गर्ने गरी समझदारी गरेका छन् । यो योजना अन्तर्गत ५ देखि १५ शय्यासम्मको हस्पिटल निर्माण कार्य एकै दिनबाट सुरु हुने छ । ‘अधिकतम प्रतिफल दिने गरीका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने हेतुले यी काम प्रति मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
पौडेलले अर्थमन्त्री भएको दोस्रो साता १२ कात्तिकमा भने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारी बलाएर गरिब घर परिवार तथा परिचय-पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण तथा पहिचानको व्यवस्था गर्ने आवश्यक स्रोत अर्थमन्त्रालयले समयमै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
लामोसमयदेखि बिमा रकम नपाएका विमितहरुले समयमै बिमा रकम पाए भने, १५ मंसिरमा सबै स्थानीय तहमा हस्पिटल बन्ने कार्य आरम्भ भएमा चौर्तफी आलोचनाबीच अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयले केही आशा जगाउने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री भएको तेस्रो साता १८ कात्तिकमा पौडेलले बिमा सिमितिका पदाधिकारीहरु बोलाएर कोरोना बिमा मार्फत विमितले आवेदन गरेको एक साता भित्र रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनको लागि निर्देशन दिएका छन् । कोरोना पोजेटिभ भइ निवेदन हालेको २ महिनासम्म पनि विमितलाई बिमा समिति तथा बिमा कम्पनीहरुले दु:ख दिइरहेको अवस्थामा एक साताभित्रै जसरी पनि रकम पाउने व्यवस्था गर्नको लागि निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्री पौडेलले नियमित जसको अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सरोकारोवालाहरूसँग पनि परामर्श लिएका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्रोतको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्नको लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालललाई पारदर्शी र योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न आग्रह गर्दै त्यरी काम गर्दा आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्था अर्थले गर्ने प्रतिबद्धता पौडेलले गरेका छन् । यसबाहेक उनले अन्तरपार्टीका नेताहरु तथा मिडियाहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
असोज २८ गते २ अर्बको ऋणको फाइलबाट आफ्नो यात्रा (अर्थमन्त्रीको) सुरु गरेका पौडेलले अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि उचित निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनद्वारा सामना गरिने बताएका छन् । सुरुवातका ३ साता उनका निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैनन् । लामोसमयदेखि बिमा रकम नपाएका विमितहरुले समयमै बिमा रकम पाए भने, १५ मंसिरमा सबै स्थानीय तहमा हस्पिटल बन्ने कार्य आरम्भ भएमा चौर्तफी आलोचनाबीच अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयले केही आशा जगाउने देखिन्छ ।
जनजिविका र आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका कतिपय विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कठोर हुँदा सरकारप्रति अनास्था पैदा भएको बुझेका पौडेलले त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न सुरु गरेका छन् ।
शिलापत्रबाट
Related posts
