अखिल नेपाल किसान महासघं म्याग्दीले भुमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासर्घले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाएको छ । अखिल नेपाल किसान महासघं म्याग्दीका अध्यक्ष बेग प्रसाद गर्बुजाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको किसानहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेस बहादुर अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेस गरेको हो । अध्यक्ष गर्बुजा द्धारा हस्ताक्षेरित ज्ञापन पत्रमा आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भुमिहिन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासका कारण जोखिमपुर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भिर अन्याय भएको उल्लेख छ । भुमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने आधार संगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखीको समस्या निरुपण गर्न आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भुमिहिन दलित लाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया,कमलरी, हरुवा र चरुवा हलिया सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्ने उल्लेख छ । अखिल नेपाल किसान महासघं म्याग्दीका अध्यक्ष गर्बुजाले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेस बहादुर अधिकारीले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा पठाईदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

Related posts

दशैंपछि तोलामा १४०० बढ्यो सुन

वाम लोकतान्त्रिक गठवन्धनद्वारा ओखरबोट र देविस्थानमा चुनावी सभा

म्याग्दीमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

गण्डकी प्रदेश सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको उपसभापतिमा म्याग्दीका विश्वकर्माको उम्मेदवारी

उपल्लो तातोपानी बजारमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान