जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहले आफूहरू एकसाथ रहन नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताएका छन् ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले आफूहरू एउटै पार्टीमा रहेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति नबनेको भन्दै आफूहरूलाई अलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका गरेका हुन् ।
छलफलमा अध्यक्ष यादवले आफूहरू एउटै पार्टीमा रहेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति नरहेको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ठाकुर समूहका नेता अनिल झाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएपनि कुरा नमिलेको बताए ।
‘हामी दुवै पक्षबीच मिलेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भयो । तर, अध्यक्ष यादवजीले अब सँगै रहेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आयौं ।’
जसपाभित्र अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव समूहबीच चर्को विवाद छ । ठाकुर समूहले अध्यक्ष यादवलाई कारबाही गरेका छन् भने यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ सुक्लालाई पार्टी सदस्यबाट हटाएका छन् ।
दुवै समूहले एक–अर्कालाई कारबाही गरेको जानकारीसहित अभिलेखिकरण गरिदिन आयोगलाई पत्र बुझाएका थिए । तर, आयोगले दुवै समूहले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन ।
जसपाको आधिकारिकताबारे अध्यक्ष ठाकुर र अर्का अध्यक्ष यादव पक्षबीच विवाद छ । यादव पक्षका बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा सशरीर उपस्थित भई निवेदन दिएका थिए । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेरफेर गरेको भन्दै आयोगमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रलाई आयोगले मान्यता नदिई छलफलमा बोलाएको थियो ।
५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन ठाकुर पक्षलाई निकै सकस परेको छ । त्यसमा आफ्नै समूहका नेताहरू राजकिशोर यादव र अमृतादेवी अग्रहरी असन्तुष्ट भई पछिल्ला बैठकमा आउन छाडेपछि ठाकुर पक्ष अझै दबाबमा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा दुवैतिर ४० प्रतिशत मत पुग्नुपर्छ । दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि ठाकुर पक्ष पार्टी वैधानिकताको लडाइँमा कमजोर देखिन्छ ।
ःष्भिकतयलभक्जष्पजबच क्ष्लकगचबलअभ
प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय दलको रूपमा राष्ट्रियसभाले भूमिका निर्वाह गर्छ । पार्टीमा ४० प्रतिशत पुग्न ठाकुर पक्षलाई २१ जना सदस्य चाहिन्छ । अहिले १९ जना मात्रै छन् । अनि राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्यमा १ जना मात्रै छन् । यसले गर्दा ठाकुर पक्ष कानुनी रूपमा कमजोर देखिएको छ ।
यही बुझेर हुन सक्छ, निर्वाचन आयोग जानु अघिल्लो दिन ठाकुर पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ठाकुरले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जानेबारे धारणा राखेका थिए । जसपाबाट उन्मुक्ति लिने र नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जाने ठाकुरको धारणालाई सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समर्थन गर्दै थप प्रष्ट पार्न खोजेका थिए ।
त्यतिबेला २८ असारपछि राजपाको नाममा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने मतसहित शुक्लाले थप प्रष्टिकरण दिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुद्दा पनि उठेको थियो । नयाँ दल दर्ता गरेर जाँदा निर्वाचित सांसदहरूको पद कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । र, त्यसमा लक्ष्मणलाल कर्णले प्रष्ट भनेका थिए– नयाँ दल दर्ता भए सांसद पद कायम रहँदैन ।
त्यसैले अहिले ठाकुर पक्ष जसपाको वैधानिक चेपुवामा परेको छ, जुन सहजै उम्किनसक्ने अवस्थामा छैन । न जसपाका रहन सक्ने, न नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जान सक्ने फसादमा परेको ठाकुर पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा भने केही राहत पाउन सक्छ । किनभने, प्रतिनिधिसभाका सांसद संख्यामा ठाकुर पक्षको बहुमत देखिन्छ ।
शिलापत्रबाट