सरकारले चार वर्षअघि घरेलु महिला कामदारलाई खाडीका देश र मलेसिया जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७३ चैतमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा ती देश जान रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । श्रम समितिको निर्णयपछि २०७३ चैत २९ यता कोही पनि महिला घरेलु कामदारका रूपमा ती देश जान पाएका छैनन् ।
खाडीका देश र मलेसियामा करिब २५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमानित तथ्यांक छ । जसमध्ये ५ देखि ६ लाख महिला रहेको सरकारी अनुमान छ ।
ती देशमा ५ वर्षअघि घरेलु कामका लागि गएका करिब ४ लाख महिला अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययनमा गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिबन्ध लगाउनुअघि खाडीका देश र मलेसिया पुगेका महिला कामदार अवैध रुपमै बसेर रोजगारी गरिरहेको श्रम मन्त्रालयकै एक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाउनुअघि खाडीका देश र मलेसिया गएका महिला कामदारको श्रम अवधि सकिएको छ । पुनस् रोजगारीमा जान नपाउने डरले उनीहरूले जोखिम मोलेर काम गरिररहेको अध्ययनमा भनिएको छ ।
सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने समयकै आधारमा पनि ५ वर्षअघि मलेसिया र खाडीका देश पुगेका महिला कामदार प्रायः अवैध रुपमै बसरे काम गरिरहेको पाइन्छ । सरकारले खाडीका देश जाने कामदारका हकमा २ वर्ष र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ३ वर्षको श्रम स्वीकृति जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यलयले जनाएको छ ।
खाडीका देश र मलेसियामा कार्यरत महिला कामदारको सुरक्षा र अधिकारका बारेमा पटक–पटक रोजगारदाता देशसँग छलफल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता भरतमाणि पाण्डे बताउँछन् ।
अवैध रूपमा काम गरिरहेका घरेलु महिला कामदारलाई स्वदेश फर्किन राहदानीसँगै आवश्यक कागतजात बनाउने सुविधा दिएको पाण्डेले बताए ।
‘श्रम अवधि सकिएका महिला घरेलु कामदारलाई सरकारले स्रोत देशको सम्बन्धित निकायसँग पहल गरेर स्वदेश फकाउन पहल गर्छ । यो विषयमा कूटनीतिक नियोगमार्फत छलफल पनि भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले देशभित्र रोजगार गर्ने होस अथवा विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ । समस्या छ भन्दाभन्दै समाधानका लागि पहल नगरी महिला कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
घरेलु रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका महिला कामदारको उद्धार गरिरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
घरेलु महिला कामदारलाई ओहोरदोहोरमा रोक नलगाउन सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगले नेपाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरिएको छैन ।
सरकारले री–इन्ट्री बन्द गर्दा घर बिदामा आएका महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन् । यही समस्यामा पर्ने भन्दै खाडी तथा मलेसियामा रहेका महिलाहरू घर बिदामा समेत नआउने गरेको पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ बताउँछिन् ।
घर बिदामा आएपछि जान नपाउने डरले कतिपय महिला रोजगारदाता देशमै बसिरहेको गुरुङले बताइन । ‘अवैध रुपमा बसेको महिला कामदारले रोजगारदाताकै देशमा शरण लिएर बस्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रतिबन्ध लगाइए पनि अवैध बाटो भएर जाने र व्यक्तिगत भिसामा रेलु काममा जाने क्रम भने नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
हाल खाडी मुलुक र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा नेपाली महिलाको अत्याधिक माग छ । सोही मागअनुसार हरेक महिना कम्तिमा २ हजार महिला घरेलु कामका लागि गइरहेका थिए । पछिल्लो समय यो क्रम बन्द छ । घरेलु महिला कामदारका लागि मासिक ५ हजारभन्दा धेरै माग आउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
साउदी, कुवेत, कतार, बहराइन र ओमानले सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता गरेर घरेलु महिला कामदार लैजान श्रम मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।
सरकारले महिला कामदार पठाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षा, कामदार प्रत्यक्षीकरण, घरपरिवारसँग सम्पर्क, कामको समय, पारिश्रमिकको ग्यारेण्टी, साप्ताहिक बिदा र छोराछोरीको शिक्षालाई सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।
शिलापत्रमा रमेश भारती ले यो समाचार लेख्नु भएको छ ।

Related posts

चिमखोलामा सार्वजनिक सुनुवाई ‘विकास बजेटमा उपेक्षा भएको स्थानीयबासीको गुनासो’

छाप युवा क्लवको अध्यक्षमा पुस्कल खत्री चयन

कांग्रेस नेतृ गौचनद्धारा प्रेस युनियनलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग

रानिपौवाका युवाले सञ्चालन गरे रानिपौवा बचाउँ अभियान

बेनीमा नमुना मतदान गरियो (फोटोफिचर)