स्थानीयतहका न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिम

म्याग्दी । पर्वत र म्याग्दीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी प्रशिक्षण दिईएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार बेनीमा सो कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । कार्यत्रममा सहभागी दुई जिल्लाका न्यायिक समितिलाई कानुन अनुसार जनतालाई सहज रुपमा न्याय उपलब्ध गराउने तरिकाबारे जानकारी गराइएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखरा– बागलुङका न्यायाधिश कृष्ण गिरीले जनतालाई सरल र सहज रुपमा न्याय सेवा प्रदान गर्न स्थानीय न्यायिक समिति निष्पक्ष र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर कानुन अनुसार मेलमिलापका घटनालाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनले विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि घटनाको निशुल्क दर्ता र सुलभ खर्चमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न अदालतका न्यायाधिश, सरकारी वकिल र न्यायिक समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्दा न्यायलाई तोडमोड नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक समितिमा आएका घटनाहरुलाई न्याय दिलाउने क्रममा आउने कानुनी समस्याहरुमा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउनेमा जोड दिनुभयो । अन्तरक्रियामा दुई जिल्ला न्यायिक समितिलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले न्यायिक समिति सम्वन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो भने बागलुङका न्यायाधिश दिवाकर भट्ट र म्याग्दीका न्यायाधिश कृष्णप्रसाद नेपालले न्यायीक समितिलाई कानुनी रुपमा मेलमिलाप गराउने तरिकाबारे जानकारी गराउनुभएको थियोे ।

मूख्य न्यायाधिवक्ता शर्माको अध्यक्षता, उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको कार्यक्रमको संचालन शाखा अधिकृत शान्तीदेवी शर्माले गर्नुभएको कार्यक्रममा पालिकाका न्यायिक समिति, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले मेलमिलाप कार्यमा देखिएका समस्याहरुबारे अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

You can share this post!

जलजला गाउँपालिकाको ४७ करोड १० लाखको बजेट पारित

लिटिल गार्डेनद्वारा अभिभावकलाई अभिमुखीकरण

Related posts