सरकारले सरकारी पदाधिकारी तथा उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले भ्रमण गर्दा प्रयोग गरिने हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट प्रयोग गर्न नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिरपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड( २०७७ स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्यतयः यसरी गरिएको भ्रमणको रकम सरकारी कोषबाट काट्न नपाइने भए पनि विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षाका क्रममा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने प्रयोग गर्न पाइने जनाइएको छ ।
खर्च व्यवस्थापनको चापमा परेको सरकारले अब आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिने व्यवस्था गरिएको छ । अझै सार्वजनिक नगरिएको मापदण्डमा सार्वजनिक निकायमा बसेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालयको सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली खर्चजस्ता मितव्यिता कायम हुनेगरी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता तथा दोहोरोपनबाट जोगाउनको लागि गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएको सरकारले नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । आयोग पनि यही सरकारले गठन गरेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना बाहेक दोहोरोपन नहुनेगरी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएकोले पुनर्संरचना वा खारेजको गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कुन-कुन यस्ता बोर्ड तथा आयोगहरू खारेज गर्नेसम्मको सुझावलाई वेवास्ता गरे पनि पुनः अनावश्यक यस्ता संस्था खारेज गर्ने मापदण्ड तय गरिएको हो ।
कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिंदै आएको पोसाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतको भत्ता प्रदान नगरिने मापदण्ड तय गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा नै तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने नगरिने उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न भने अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विष्णु पौडेलले मितव्ययिता एक प्रकारको सन्देश भएको उल्लेख गरेका थिए । ’मितव्यिताको कारण नै धेरै श्रोत बच्ने होइन यसले एक प्रकारको सन्देश दिन्छ र धारणा बनाउँछ,’ पौडेलले कर्मचारीलाई भनेका थिए, ’मितव्यिता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना ल्याउनुस्’ ।
पौडेलले विगतमा र अहिले पनि गरिएको अध्ययनका आधारमा मितव्ययिता मापदण्ड तय गरिएको बताएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट जोगाउन सकिने गरी प्रतिवेदन बुझाएर पनि सार्वजनिक समेत नगरेको सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।

शिलापत्रबाट

Related posts

मंगलामा वृहत स्वास्थ्य शिविरः सत्र सय वढि नागरिक लाभान्वित

कालीपुल बसपार्कमा ‘टर्मिनल भवन’ बन्ने

माओबादी केन्द्र म्याग्दीको रघुगंगा २ भगवतीमा वडा कमिटी गठन

जनकल्याण मावि अक्षयकोषको दोस्रो अधिवेशन, अध्यक्षमा गजिन्द्र श्रेष्ठ

म्याग्दीमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु