कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिएर चुक्त्ता गर्न नसकेपछि दुई हजार भन्दा बढी ऋणीहरु कालो सूचीमा परेका छन् । लकडाउन यता मात्रै २ हजार ७८ वटा ऋणी कालोसूचीमा परेको सीआईबीले बताएको छ ।
१० चैतसम्म १७ हजार ६४५ व्यक्ति र फर्म कालोसूचीमा थिए । लकडाउनको एक सातासम्म कालोसूचीमा पर्ने क्रम रोकियो । निकै कडा लकडाउन भइरहेका बेला १६ चैतमा सीआईबीले हेमकुमारी चौधरी, श्रीराम घिमिरे, सागर केसी, हर्कबहादुर सार्की, उमादेवी सार्की, कुमार घिमिरे, भरत गैरै र एमएस सोलुसन प्रालि गरि ७ व्यक्ति र एउटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहृयो ।
सीआईबीका अनुसार चैतमा २४५ जना कालोसूचीमा परे । वैशाखमा जम्मा ९४ जना व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेकामा जेठमा १५१ र असारमा ३१८ जना परे । लकडाउनमा ऋण नतिर्नेको संख्या ठूलो रहेको यसले देखाउँछ ।
कालोसूचीमा परेका सबैको जायजेथा लिलामी हुँदैन । धितो राखेर ऋण लिएकाबाहेक चेक बाउन्स जस्ता अन्य मुद्दाका व्यक्ति तथा फर्मलाई पनि सीआईबीले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०४६ र ०४७ देखि निरन्तर रुपमा हरेक वर्ष ऋण नतिर्ने र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । लकडाउन भन्दा अगाडि बैकमा ऋण तिर्न नसक्दा आव ०७३ र ७४ भन्दा ०७४ र ७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २११ प्रतिशतले बढेको थियो । (सीआईबी) का अनुसार आव ०७४ र ७५ मा १ हजार ३१३ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालक कालोसूचीमा परेकामा ०७५ र ७६ मा ६९२ जना मात्र परेका थिए । त्यसयता यो सूची लम्बिदो छ ।
त्यस यता कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढेपनि सबै भन्दा बढी लकडाउन यतामात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ७८ पुगेको सीआईबीले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा सीआईबीले लकडाउनयता उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।