फेरि आयो मितव्ययिता मापदण्डः सरकारी कोषबाट हेलिकोप्टर चढ्न नपाइने, गाडी किन्न बन्द

सरकारले सरकारी पदाधिकारी तथा उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले भ्रमण गर्दा प्रयोग गरिने हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट प्रयोग गर्न नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिरपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड( २०७७ स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्यतयः यसरी गरिएको भ्रमणको रकम सरकारी कोषबाट काट्न नपाइने भए पनि विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षाका क्रममा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने प्रयोग गर्न पाइने जनाइएको छ ।
खर्च व्यवस्थापनको चापमा परेको सरकारले अब आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिने व्यवस्था गरिएको छ । अझै सार्वजनिक नगरिएको मापदण्डमा सार्वजनिक निकायमा बसेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालयको सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली खर्चजस्ता मितव्यिता कायम हुनेगरी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता तथा दोहोरोपनबाट जोगाउनको लागि गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएको सरकारले नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । आयोग पनि यही सरकारले गठन गरेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना बाहेक दोहोरोपन नहुनेगरी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएकोले पुनर्संरचना वा खारेजको गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कुन-कुन यस्ता बोर्ड तथा आयोगहरू खारेज गर्नेसम्मको सुझावलाई वेवास्ता गरे पनि पुनः अनावश्यक यस्ता संस्था खारेज गर्ने मापदण्ड तय गरिएको हो ।
कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिंदै आएको पोसाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतको भत्ता प्रदान नगरिने मापदण्ड तय गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा नै तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने नगरिने उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न भने अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विष्णु पौडेलले मितव्ययिता एक प्रकारको सन्देश भएको उल्लेख गरेका थिए । ’मितव्यिताको कारण नै धेरै श्रोत बच्ने होइन यसले एक प्रकारको सन्देश दिन्छ र धारणा बनाउँछ,’ पौडेलले कर्मचारीलाई भनेका थिए, ’मितव्यिता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना ल्याउनुस्’ ।
पौडेलले विगतमा र अहिले पनि गरिएको अध्ययनका आधारमा मितव्ययिता मापदण्ड तय गरिएको बताएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट जोगाउन सकिने गरी प्रतिवेदन बुझाएर पनि सार्वजनिक समेत नगरेको सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।

शिलापत्रबाट

You can share this post!

म्याग्दीका थप एक कोरोना संक्रमितको पोखरामा मृत्यु

अब थाइराइडकाे उपचार बेनी अस्पतालमा

Related posts
error: Content is protected !!