नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोको तत्कालिन तदर्थ समितिले विधानको विपरीत जबरजस्ती नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको भन्दै सरकारको नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समयाअवधि कायमै भएको तदर्थ समितिको सट्टा सरकारले जबरजस्ती नयाँ तदर्थ समित गठन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘विधान अधिवेशन गरी रुपान्तरणसहित निर्वाचन अधिवेशन गरेर निर्वाचित समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार अगाडि वढिरहेको वर्तमान तदर्थ समितिविरुद्ध भएको सत्ता राजनीतिको खेलको घोर भत्सर्ना गर्दछौं, र रेडक्रस जस्तो मानवीय र सामाजिक संस्थाको एकता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रमा माथि हुने आक्रमणलाई रोक्नको निम्ति सबै रेडक्रसकर्मी, सरोकारवाला, अन्तराष्ट्रिय महासंघ, साझेदार संस्थाहरु र आम जनसमुदायलाइ आवाज वुलन्द गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ अध्यक्ष तिम्सिनाले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन् ।
उनले आफूहरूले विधान संशोधनका लागि ५ पटक महाधिवेशन आव्हान गरेपनि स्वार्थ समूहका कारण महाधिवेशन हुन नपाएको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘विधान संशोधनमार्फत् हुने संस्थागत रुपान्तरणको अभियानलाई विफल बनाइयो, विधान शंसोधनको लागि आयोजना गरिएको विशेष अधिवेशन गुण्डागर्दी शैलीमा स्वार्थ समूहले विथोल्यो, महाधिवेशन स्थालमा आतंक सृजना गरी रेडक्रसका सामानहरु लुटपाट गरियो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
उनले उच्च तहको कर्मचारी प्रशासन पनि विधान संशोधनको पक्षमा नदेखिएको बताएका छन् । अध्यक्ष तिम्सीनाले आफूहरूलाई रेडक्रसका कर्मचारीले समेत असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ को साउन १२ गते तिम्सिना नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले तिम्सिना नेतृत्वका तदर्थ समिति विघटन गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।