अमृत बास्कुने
बेनी । गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जनताले सहज रुपमा न्याय पाउन पर्ने बताउनुभएको छ ।
कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले बेनी नगरपालिकामा आयोजना गरेको स्थानिय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री थापाले भन्नुभयो–‘स्थानिय तहमा भएका न्यायीक समितिहरुले सहज तरिकाले काम गर्नका लागि सहज तबरले काम गर्ने वातावरणका लागि संघ सरकालाई समेत हामी अनुरोध गर्नेछौं ।’ मन्त्री थापाले न्यायीक समितिमा रहेका सदस्यहरुले सहज ढंगले काम गर्नका लागि सजिलो होस भन्ने हेतुले उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिलाई पनि केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले काम बताउनुभयो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई बिकेन्द्रीत गरेर स्थानिय तह बनेपछि जनताले सहज तबरले सेवा लिन पाउन वातावरण सृजना गर्नुपर्ने मन्त्री थापाको भनाई थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर के.सीले कानुन र व्यवहारमा फरक पर्दा फील्डमा काम गर्न कठीन भएको बताउनुभयो । प्रमुख के.सी.ले कानुनमा भएको अड्चनले गर्दा पनि असहज हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–फर्निचर तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कानुनमा भएको र यथार्थमा हुन पर्ने मापदण्ड नपुग्ने अवस्था छ ।

बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले संघिय सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई हेरेर त्यसै अनुरुप कानुन बनाएर आफूहरुले काम गरेको भए पनि संघ संगै बाझिने बुँदाहरु त्यहाँ रहँदा कतिपय अवस्थामा अन्यौल हुने बताउनुभयो । स्थानिय तहमा हामीहरु पहिलो पटक आउँदा कानुन बनाउने देखि लिएर धेरै अड्चन भए पनि अब नयाँ आउनेहरुलाई भने धेरै सजिलो हुने श्रेष्ठको भनाई थियो ।

बेनी नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु बरुवालले न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी आएको भए पनि त्यसलाई सहज तरिकाले काम गर्न समेत कठिन हुने बताउनुभयो । बरुवालले न्यायिक समितिमा रहने कर्मचारी पनि कानुन फिल्डकै भए काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । बरुवालले बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु अर्थिक वर्षमा ६ वटा र गत आर्थिक वर्षमा १९ वटा उजुरी परेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल सुवेदीले स्थानिय तह निर्माणको पहिलो चरणको अवस्थामा कानुनहरु सबै नबनेको अवस्थाले गर्दा पनि केही अप्ठेरो भएको भएतापनि स्थानियतह, प्रदेश र संघले गर्ने काम एउटै देखिदा समस्या भएको बताउनुभयो । बजार अनुगमन संघीय सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि गर्ने काम भित्र हुँदा अन्यौल हुने उहाँको भनाई थियो ।

Related posts

कोभिडले सुनसान उपल्लो मुस्ताङमा देखिन थाले आन्तरिक पर्यटक

धवलागिरीको मुदीमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण शुरु

मनोज–झपेन्द्र स्मृति दिवसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग

एमालेको गण्डकी अधिवेशनको तयारी पुराः अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्ने

गण्डकी सरकारले तोक्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा दर