म्याग्दीमा उपभोक्ता हितका लागि गठन भएका उपभोक्ता अधिकार मञ्चहरु व्यक्तिका झोलामा सीमित रहेको पाइएको छ । उपभोक्ताको हकहित र अधिकारका बारेमा आवाज उठाउनका लागि गठन भएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च व्यक्तिको झोलामा सीमित रहँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका हुन् । यी दुवै मञ्चहरु मञ्चका अध्यक्षका झोलामा मात्रै रहेको देख्न पाइन्छ । दुवै मञ्चहरुले कुनै पनि उपभोक्ताका बारेमा आवाज उठाउने गरेका पाइँदैन । यसले गर्दा झन् उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्दै आउने गरेका छन् ।
उपभोक्ताका अधिकारका लागि बोल्ने संस्था क्रियाशील नहुँदा म्याग्दीमा उपभोक्ताहरु दैनिक ठगीमा पर्दै आएको नागरिक अगुवा सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । उपभोक्ता अधिकार मञ्च सक्रिय नभएपछि दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मूल्य वृद्धि हुदाँ उपभोक्ताले के÷कति कारणले सामानको मूल्य वृद्धि भएको हो भन्ने सम्मको जानकारी पाउन गाह्रो भएको उहाँको भनाई थियो । म्याग्दी जिल्ला भौगोलिक हिसावले अत्यन्तै विकट जिल्लाको रुपमा रहेको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँहरु गुर्जा, कुइनेमंगले लगाएतका स्थानहरुमा हिँडेर पुग्न दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । उक्त क्षेत्रसहित ग्रामिण भेगमा पुग्ने सामानहरु प्रयोग योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा प्रशासन, स्थानीय तह वा अन्य निकायले पनि चेकजाँच गर्ने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार मञ्चको आवश्यकता पर्दछ तर मञ्चहरु भने गठन भएको दिनदेखि नै प्रभावकारी विहिन हुन पुगेका छन् जसको कारण ग्रामिण भेगका उपभोक्ताहरु दैनिक ठगीमा पर्दै आउने गरेका हुन् ।
सदरमुकाममा भन्दा पनि ग्रामिण भेगमा जाने सामानहरुमा उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्ने गरेको पाइएको अर्का नागरिक अगुवा दिपक पौडेल बताउनु हुन्छ । बजार क्षेत्रमा आकलझुकल अनुगमन हुनु र ग्रामिण क्षेत्रमा अनुगमन नहुनुको कारण पनि उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्नुको अर्काे कारण भएको पौडेलको भनाई थियो । ‘उपभोक्ताहरु ठगिँदा बोल्ने भनेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चहरु हुन् तर उनीहरु खै कता के गर्दै छन्, यस विषयमा उपभोक्ताहरुले केहीपनि थाहा नपाएको’ पौडेलको भनाई रहेको छ ।
उपभोक्ता हितका लागि भन्दापनि औपचारिक पूरा गर्नका लागि मात्रै अधिकार मञ्चहरु गठन हुनु नै दुभाग्यपूर्ण रहेकोे नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका निवर्तमान अध्यक्ष तारानाथ शर्माले बताउनु भयो । कोरोना माहामारीका कारण हाल म्याग्दी जिल्लामा खाद्य बस्तु मूल्यमा वृद्धि हुँदै जान थालेको छ । तेल, नुन, चिनी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्रीहरुको मूल्य पसल अनुसार फरकफरक रहेको पाइन्छ । बजारदेखि गाउँगाउँसम्म विक्रि वितरण गर्ने होलसेल तथा खुद्रा पसलहरुले कस्ता खाद्यबस्तु विक्रि गरिरहेका छन् भन्नेसम्म अनुगमन तथा नियमन सरकारी र वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट भएको पाइँदैन ।
सरकारी क्षेत्रको ध्यान नपुगेको ठाउँमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने र उपभोक्ता ठगी भएको भए सम्वन्धित निकायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सरकारले नै चासो लिनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षहरु माधव रेग्मी र ठहरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । उहाँहरुले तीनै तहको राज्यबाट अनुगमन समिति तोकिएकाले सोही अनुगमन समितिले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै पन्छिन खोनु भएको छ । यसरी उपभोक्ता हितका लागि गठन भएका मञ्चहरु उपभोक्ता अधिकारको बारेमा बोल्नु पर्नेमा राज्यमाथि दोष थुपारेर पन्छिन खोज्दा उपभोक्ताहरु दैनिक मर्कामा पर्दै जान थालेका हुन् । उपभोक्ताहरु ठगिँदा पनि केही गर्न नसक्ने, कामभन्दा गफ बढी गर्ने उपभोक्ता अधिकार मञ्चको खारेज गरि स्थानीय तहलबाटै अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता अधिकार मञ्च गठन गरेर उपभोक्ताहरुको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बुलबुल साप्ताहिकबाट

Related posts

अनेमसंघ धौलागिरीको अध्यक्षमा भण्डारी

जापानमा दोस्रो मोना क्युस्यु पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने

रघुगंगामा पाँचौ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु

कविता : निरन्तर अघि बढ

गायक किरण पुनको ‘मेरो आँखामा तिमी’ ले संगीतप्रेमीहरुको मन जित्दै