कोरोनाका कारण भारत र चिन सीमा नाकाहरुबाट आयातहुने खाद्य सामाग्रीहरु प्रशस्त मात्रामा आयत हुन सकिरहेको छैन । यसको असर पछिल्लो समय म्याग्दीमा पनि देखिन थालेको छ । खाद्य बस्तुको मूल्यमा वृद्धि हँुदा गरीब किसानहरु अहिले नुन, तेलसम्म किनेर खान सक्ने अवस्थामा छैनन् । ज्याला मजदुरी गरेर खाने किसानहरुको कोरोनाको कारण ज्याला मज्दुरी मात्रै गुमेको छैन घर परिवार सञ्चालन गर्न समेत धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्था देश भरिकै हो । यस्तो समयमा स्थानीय निकायबाट अनुगमन नहुँदा जनता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । कोरोना माहामारीकै कारण दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य सहितका अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य दोब्बरले बढी रहेको छ । सामानहरुको कृतिम अभाव सिर्जना गरि दोब्बर मूल्यमा व्यापारीहरुले सामानको विक्रि तथा वितरण गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदापनि अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेको देखिन्छ । जिल्लामा खाने तेल लगायतका अन्य सामाग्रीहरु एक महिनाको अन्तरमा झण्डै दोब्बरको मूल्यमा विक्रि वितरण भै रहेको पाइएको छ । व्यावसायीहरुले स्टोर गरेर राखेका सामानहरु पनि बजारमा महङ्गो मूल्यमा बेच्न थालेका छन् । तर अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरु भने त्यति सक्रिय देखिदैन । अनुगमन गरिहाले पनि साना खुद्रा तथा किराना पसलहरु मात्रै देखेको छ । ठूलाठूला डिलरहरुमा भने अनुगमन शून्य अवस्थामा रहेको छ । साना पसलहरुमा अनुगमन गरेजस्तो देखाएर डिलरहरुमा अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरु मर्काका परेको नेपाल पत्रकार माहासंघ म्याग्दीका निर्वतमान अध्यक्ष तारानाथ शर्माले बताउनु भयो ।
अनुगमन गर्न स्थानीय तहभित्र पालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ । त्यसैगरि गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत घरेलु तथा साना बिकास कार्यालय अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि रहेको छ र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको बाणिज्य विभागले साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ बजार अनुगमन अधिकृत नै तोकेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय तीन तहको सरकार कै तीनवटा समिति भएपनि समयमै बजारको अनुगमनमा सक्रिय नहुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका हुन् ।
म्याग्दीमा उपभोक्ताको हितका लागि उभोक्ता अधिकार मञ्चहरु पनि गठन नभएका होइनन् तर गठन भएकै दिनदेखि उपभोक्ता अधिकार मञ्चहरु आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । उपभोक्ताको संरक्षण गर्न बनेका निकायहरु गठन भएदेखि नै मौन हुनुका कारण पनि उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका हुन् । खाने तेल, ग्यास सिलिण्डर अहिले बजारमा उपभोक्ताहरुले सजिलै पाउन सक्दैनन् । उपलब्ध भएपनि ढाड सेकिने गरि मूल्य तिर्न बाध्य छन् उपभोक्ताहरु । यसरी कृतिम अभाव सिर्जना गराएर बजारमा व्यापारीहरु मूल्य बढाउन लागिरहँदा आइसोलेसनमा पुगेको उपभोक्ता अधिकार मञ्च भने गुमनाम जस्तै रहेको छ ।
सङ्घीयता आएसँगै स्थानीय तहमा नै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएपनि अनुगमनको विषयमा भने स्थानीय तह बेखबर जस्तै बनेको छ । जसका कारण उपभोक्ताहरु सजिलै ठगीमा पर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति र घरेलु तथा साना विकास कार्यालयको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको देखिन्छ तर उक्त अनुगमन पनि झारा टार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ भने अनुगमन कार्य खासै प्रभावकारी बनेको देखिदैन ।
घरेलु तथा साना विकास कार्यालय म्याग्दीका अधिकृत नन्दलाल पौडेलले भने आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको बताउनु हुन्छ । ‘पछिल्लो महिनामा मात्रै चार पटक खाद्यान्न, किराना, तरकारी तथा फलफूल गरि ४० वटा पसलहरुको अनुगमन गरिसकेका छौँ’ पौडेलको भनाई थियो । बजारमा भने अनुगमनको प्रभाव खासै देखिएको छैन । अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका संस्थाहरु सबैका आँखा साना खुद्रा पसलहरुतिर नै हुन्छ । तिनै साना खुद्रा पसलमा सामान बेच्ने डिलरहरुमा अनुगमन नहुँदा पटकपटक साना तथा खुद्रा पसलहरु अनुगमनका नाममा मर्कामा पर्ने गरेका छन् । ठूला पसल तथा डिलरहरुमा सामान स्टोर गरेर बजारमा कृतिम अभाव गराई महङ्गो मूल्यमा विक्रि गर्दापनि अनुगमन गर्ने निकाय साना खुद्रा पसलमा नै अनुगमन गर्न तल्लिन रहेको छ । सयममा नै ठूला पसल तथा डिलरहरुमा अनुगमन नगर्ने हो भने बजारमा उपभोग्य सामाग्रीहरु कृतिम अभावका कारण उपभोक्ताहरु ठगिने र अझै मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।

याे समाचार बुलबबुल साप्ताहीक समाचार पत्रमा प्रकाशन गरीएकाे छ । 

Related posts

वडा अध्यक्षका उम्मेदवार खड्काले निर्वाचित भए तलव सुविधा नलिने घोषणा

अशक्त महिलालाइ घरमै पुगेर सहयोग हस्तान्तरण

मंगलाघाटका फगामीद्वारा जन्मदिनको अवसरमा बालगृहमा खाद्यान्न सहयोग

अदालतको अन्तरिम आदेश र सरकारी मापण्डको धज्जी उडाउँदै कालिगण्डकी नदिमा बालुवा चोरी निकासी

अनेरास्ववियुको २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न