Close in s

निर्वाचन आयोगमा ओलीको दाबी नेकपा फुटेकै छैन, निर्वाचन अवधिमा दलको विवादमा आयोग पस्न मिल्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूपक्षीय नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भने, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानुनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’
राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । त्यस्तै, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नसकिने नियमावलीको व्यवस्था छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ । तर सरकारले उक्त संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिईवरी आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो । तर विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएकोसमेत बताए । उनले त्यसो भनेर विवाद प्रारम्भको अवधि पनि ३० दिन कटिसकेको संकेत गरेका थिए । ओलीले पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए । आयोगले माघ ११ मा निर्णय दिइसकेकाले त्यसलाई मानेर जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दलमा गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिदिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले नेकपाको विभाजनले औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन ।
ओलीले नेकपामा कुनै विखण्डन नआएको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरेका छन् । उनले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको निवेदन दिएको र आयोगले त्यही बेला जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नेकपामा कुनै विभाजन नभएको दाबी गरे । ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, दोस्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ । त्यस्तै, वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन् । महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एउटै संसदीय दल र एउटै पार्टी हो ।’
निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न पुगेका ओलीले धेरैजसो समय पार्टी विवादसँग जोडिएको विषयमै खर्चिएका थिए । स्रोतका अनुसार ओलीले नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको र आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको स्पष्ट सन्देश आयोगलाई दिन खोजेको देखिन्थ्यो । ‘६४ प्रतिशत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई भोलि आयोगले दलविहीन बनाउन मिल्छ ?’
ओलीले आयुक्तहरू समक्ष प्रश्न गरेका थिए । उनले आफू एउटै दलको संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे । ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेशमा जाँदा पार्टी र झन्डाविहीन भएर चुनावमा जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले आफू जीवनभर सूर्यबाहेक अरू चिह्नबाट चुनाव नलडेको बरु दाहाल सूर्यबाट कहिल्यै चुनाव नलडेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलको विधानअनुसार प्रथम अध्यक्षसँगको परामर्शमा पार्टी महासचिवले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको र त्यो नै वैधानिक हुने आयोगले समेत स्वीकार गरिसकेको भन्दै आफ्नो बैठक आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म प्रथम अध्यक्षका रूपमा पार्टीको आधिकारिक पत्रहरूमा मेरो हस्ताक्षर चल्दै आएको छ ।
यसअघिको उपनिर्वाचनमा दल दर्ता पनि मेरै हस्ताक्षरबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरामा आयोग अलमलमा पर्नु हुँदैन । निर्विवाद रूपमा दल दर्ताको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षको दाबीलाई ‘पोलिटिकल जोक्स’ भन्दै ‘पोलिटिकल जोक्स’ का पछाडि निर्वाचन आयोग जान नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन तयारीबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरिसकेपछि ओलीले मन्तव्य दिएका थिए । ओलीले आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनका लागि सरकारबाट हरेक प्रकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । ओलीसँग ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसहितका नेता आयोग पुगेका थिए । टोलीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि सहभागी थिए ।
पहिलोमा ४० र दोस्रो चरणमा ३७ जिल्लामा मतदान
सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्ला छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पहिलो चरणमा ४० र दोस्रो चरणमा ३७ जिल्लामा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअनुसार प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा मतदान हुनेछ । प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो चरणमा मतदान हुनेछ । वैशाख १७ मा प्रदेश २ गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा मतदान हुनेछ । मतदान हुने जिल्लाहरुमा प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । यस्तै गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र पूर्वी नवलपरासीमा मतदान हुनेछ ।
लुम्बिनीका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया पनि बैशाख १७ मै मतदान हुने सूचीमा छन् । यस्तै सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।
वैशाख २७ मा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा मतदान हुनेछ । मतदान हुने जिल्लामा प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी छन् । वाग्मतीका दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं छन् । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला छन् ।

You can share this post!

वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा चुनाव गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

शत्रुभञ्जन म्याग्दीद्धारा भुतपुर्व सैनिक सम्मेलन

Related posts
error: Content is protected !!