नागरिक समाजको भूमिकाप्रति प्रश्नचिह्न !

२०६२÷६३ सालको जन आन्दोलन सफल पार्न भनेर म्याग्दीमा गठन भएको नागरिक समाजप्रति प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको छ । नयाँ परिस्थितिमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुद्दालाई उठाउन नसकेको भन्दै समाजको भूमिकाप्रति आवाज उठ्न थालेको हो ।
गैह्र सरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका निर्वतमान अध्यक्ष हरी पौडेलले पछिल्लो १० बर्षयता नागरिक समाजको अधिवेशन तथा बैठक हुन नसकेको बताउँदै यसको पुर्नर गठन वा अधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजले पछिल्लो समय निभाउनु पर्ने कर्तब्य, उठाउनु पर्ने आवाज, विकास निमार्र्ण पुर्वधार लगायतका विषयमा वोल्नुपर्ने ठाउँमा नबोलेको र नागरिक समाजको नाउँमा एक जना मात्रै हिडेको भन्दै संस्थामाथि प्रश्न चिह्न उठेको बताउँनु भयो ।
नागरीक समाजले नागरीक सँघ सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेता पनि म्याग्दीमा नागरीक हरुको हकमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ । उघोग बाणीज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी प्रमोद श्रेष्ठले नागरीक समाज आवश्यकता कि त छैन भन्नु प¥यो होइन भने अहिलेको नागरीक समाजको नेतृत्व गर्ने सुदर्शन कुमारश्रेष्ठले अर्काे पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँ कानुनको जानकार भएको, समाजसेवी तथा वौद्धिक ब्यक्ती भए पनी नागरीक समाज भन्दै एक्लै मञ्चमा जाने भाषण गर्ने, तर जिम्मेवारी लिने कुरामा पन्छिने गरेकोले यसको पुनर्गठन गर्नुपर्ने व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले अहिले देशभरी नै नागरीक समाजप्रति उठिरहेको प्रश्नलाई म्याग्दीबाट सही आवाज दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पत्रकार माहासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले आफु पनि तात्कालीन समयमा नागरीक समाज गठन गर्दा सचिवमा बसे तापनि ६४ सालयता नागरिक समाजको बैठक, भेला, विचार प्रस्तुत गर्ने लगायतका कामहरु हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै नागरीक सँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुले जिल्लाभरीको अगुवा नागरीक हरुको भेला राखि नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरीय नागरीक समाज पनि गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउनुभएको छ ।
उता, नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले नागरीक समाज दार्ता नभएको, आधिकारीक संस्था नहुनाले यसको पुनर्गठन वा अधिवेशन अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने नभएको बताउँदै सबै नागरिकसँग सरोकार राख्ने ब्यक्ति नागरिक समाजको सदस्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
२०६२ चैतमा राजनीतिक दलहरुले राजाविरुद्धको आन्दोलन सफल पार्न म्याग्दीमा पनि नागरिक समाजको गठन भएको थियो । राजनीतिक दल, पेशा, व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी सबैले सहयोग गरेर जनआन्दोलन सफल पनि भयो । त्यसैको बलमा नेपालमा नयाँ संविधान पनि पाएको छ । तर, सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउने भनिएको नागरिक समाजको आन्तरिक जीवन यस्तो भद्रगोल पारा उपयुक्त नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

You can share this post!

कालो धन ओसार पोसार गर्नेको खुलासाः नेपालका नौ बैंक र १० कम्पनीमार्फत ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ शंकास्पद धन ओसारपसार

गाउँपालिकाले सिल गरेकोे क्रसर उघोग ब्यवसाहिले अटेर गरेर नै सञ्चालन गरे

Related posts
error: Content is protected !!